जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कोरल हटाने का दावा

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने "ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर दिया है" और "द्वीप के आधिकारिक मानचित्रों को मानचित्र से कोरल हटाने के लिए एयरब्रश किया गया है"।एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब वास्तविकता कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा के रास्ते में आती है, तो "मोदी सरकार बस इसे फिर से परिभाषित करती है"। उन्होंने कहा, "एक और दिन, एक और खुलासा कि कैसे मोदी सरकार ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को उचित प्रक्रिया के तहत ध्वस्त कर दिया है। अब हमें पता चला है कि द्वीप के आधिकारिक मानचित्रों से कोरल को हटाने के लिए उन्हें एयरब्रश किया गया है। ग्रेट निकोबार द्वीप के 2020 के मानचित्र में, द्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी तट - जिसमें गैलाथिया खाड़ी भी शामिल है, जहां प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है - को व्यापक प्रवाल भित्तियों के रूप में चिह्नित किया गया था।"

उन्होंने आगे कहा, "2021 तक, संशोधित सरकारी मानचित्र ने इन भित्तियों को समुद्र के बीच में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व जैविक रूप से असंभव है। लेकिन मानचित्र पर भित्तियों के स्थान में बदलाव ने इस विशाल परियोजना के लिए सुविधाजनक रूप से मार्ग प्रशस्त कर दिया।"

उन्होंने कहा कि 2020 में, मानचित्रों में लगभग पूरे द्वीप को सीआरजेड-आईए के रूप में दिखाया गया था और इसका मतलब है कि यहां बंदरगाहों का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा, "2021 का नक्शा जादुई रूप से गैलाथिया खाड़ी को सीआरजेड-आईए के अंतर्गत नहीं दिखाता। यह 'पुनर्वर्गीकरण' परियोजना के लिए क्षेत्र के विकास की अनुमति देता है। यह कोई पारिस्थितिक अद्यतन नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए नौकरशाही द्वारा किया गया पुनर्लेखन है। जब वास्तविकता कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा के आड़े आती है, तो मोदी सरकार उसे आसानी से पुनर्निर्धारित कर देती है।"

सरकार ने पिछले साल नवंबर में राज्यसभा को बताया था कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के विकास से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय द्वीप की पारिस्थितिकी पर संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर उचित विचार करने के बाद लिया गया था और साथ ही विकास परियोजनाओं के महत्वपूर्ण सामरिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व को भी ध्यान में रखा गया था।